२८ जेठ २०७८, शुक्रवार

विना संसद सरकारले मनोमानी तरिकाने ल्याएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाइ सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न र नगराउँन भन्दै सरकारलाई आदेश जारि गरेको छ।

संसदको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै संसदलाइ छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाइ व्यवहारमा न्याउन नमिल्नेतिर इंकित गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आदेशले सरकारले ल्याएका थुप्रै अध्यादेशलाइमाथि बैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।

प्रमा केपी ओलीले चालेका एक-एक कदमहरुलाई अदालतले अबैधानिक ठहर गर्दै “एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी”,”कर्णालीका चार सांसदलाई गरिएको पद मुक्तको कारवाही”,”नागरिकता अध्यादेश” लगायतमा अदालतको आदेशले अव कुनै अध्यादेश ल्याउदा सरकार सोच्न वाध्य भएको छ।

संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशलाइ सर्बोच्चले हेरेको दृष्टिको हिसावले हेर्दा संसद विघटन गरेपछि पटक पटक गरी जारी गरेका दर्जन भन्दा बढि अध्यादेशमाथि वैधानिकताको प्रश्न खडा भएको छ ।

नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बाेर्णबहादुर कार्की ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले ‘संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यपालिका प्रवेश गर्न नमिल्ने देखाएको छ , यो आदेश संगै अव आफ्नो मनोमानीले कुनै सरकारले विना संसद अध्यादेश ल्याउन सोच्न वाध्य हुने छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ‘सरकारले अध्यादेशको आधारमा काम गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्ने संकेत गर्‍यो’ भन्दै यो आदेशबाट अरु अध्यादेशका विषयमा पनि रिट परेमा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भन्नुभयो।

राष्ट्र प्रमुख बाट ९ गते नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरीएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विधाइकालाइ छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी सिद्धान्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा केही सीमा र बन्देज रहेको यस्ता सीमा र बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको छ । त्यस्तो सीमा र बन्देज नेपालको संविधानको धारा ११४ मा रहेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ तर त्यसमा सिमित अवधिकोलागि मात्र प्रभावी रहने अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छ । संसदले अनुमोदन नगरेमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनमा अध्यादेश आफैं निष्क्रिय हुने संविधानको व्यवस्था छ।

 

सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ :-