२०७८ २७ जेठ बिहिवार

 

केहि दिन यता केपि ओलिलाइ एकपछि अर्को गर्दै झड्का लाग्न थालेको छ। आज त्यस्तै भयो माधव नेपाले भने जस्तै पार्टीलाई स्वत २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पुर्‍याइ दियो।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको गर्दै प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले तत्कालिन नेकपालाइ एमाले त मावोबादी केन्द्रमै फर्काइदिएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउँदै ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन समेत गरेका थिए ।

त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो सो निर्णयलाई पनि अदालतले गैरकानुनी सावित गरिदिएको छ ।

निस्कासित चार सांसदहरुको पक्षमा अदालतको आदेस जस्ताको तस्तै